औरंगाबाद- मराठवाड्याचे
हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडताना शासनाकडून सातत्याने अन्याय होत असताना जायकवाडीचा पाणी प्रश्न गुरुवारी (ता.२९) विधान परिषदेत चांगलाच पेटला. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात जायकवाडीच्या पाणी
प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. मात्र जलसंपदा राज्यमंत्री विजय
शिवतारे यांनी दिलेल्या उत्तराने मराठवाड्यातील आमदारांचे समाधान न झाल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. यानंतर सभापतींनी यासंदर्भात लवकरच त्यांच्या दालनात स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देश
दिले.
मराठवाड्याला आधीच
भयंकर दुष्काळाने ग्रासले आहे. त्यातच जायकवाडीच्या पाणीप्रश्नावरुन मराठवाड्यावर
सातत्याने अन्याय होत असल्याने मराठवाड्यातील
जनतेत मोठ्याप्रमाणात संतापाची लाट पसरली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यावर होत असलेला अन्याय तात्काळ दूर करावा अशी
मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या
आदेशाने ज्या-ज्यावर्षी जायकवाडी प्रकल्पात तुटीचा पाणीसाठी असेल त्या त्यावर्षी
समन्यायी पध्दतीने पाणी वाटपाची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी गोदावरी मराठवाडा
पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांवर असते. सन २०१८-१९ या वर्षी जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाण्याची तुट असल्याने तेवढे पाणी उर्ध्व गोदावरी
खोर्यातील धरण समुहातून सोडण्याचे आदेश दि.२३ ऑक्टोबर रोजी असताना देखील शासनाकडून जाणून बजून पाणी
सोडण्यास विलंब केला गेला असा आरोप यावेळी आ.सतीश चव्हाण यांनी केला.
राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात जायकवाडी उर्ध्व धरणातुन पाणी सोडणे व
जायकवाडी प्रकल्पाचे फेर नियोजन यामुळे या भागात अन्याय झालेला नाही या वाक्याला
आ.सतीश चव्हाण यांनी आक्षेप घेत भाक, भावली, वाकी, मुकणे ही चार
धरणे फक्त मराठवाड्यासाठी बांधली असून गंगापूर व वैजापूर तालुक्यासाठी या धरणातील
पाणी देणे गरजेचे असताना ते शहापूर तालुक्यासाठी देण्यात येत असल्याचा आरोप केला.
त्यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी
सभागृहात केली.
जलसंपदा
राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी यांसदर्भात सभागृहात उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र
मराठवाड्यातील आमदारांचे त्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. परिणामी सभागृहात
गोंधळ उडाला. त्यामुळे सभापतींनी त्यांच्या दालनात मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नांवर
मराठवाड्यातील आमदारांची बैठक बोलवण्याचे निर्देश दिले.
















